सरपंच,उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यावर होणारा अन्याय थांबवा

माननिय मुख्यमंत्री साहेब ,
माननिय ग्रामविकास मंत्री महोदया,
मुख्य सचिव ग्रामविकास मंञालय, 
जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
महाराष्ट्र राज्य 
   विषय :- सरपंच,उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यावर होणारा अन्याय थांबवा  
     स.न.वि.वि.,      
सरपंच म्हणजे कोण हे घटनेच्या तरतुदीनुसार गावाचा प्रथम नागरिक , अख्या गावाच्या समस्या  सोडवणारा प्रधान म्हणजे सरपंच , गावाच्या सर्वांगीण विकास करण्यासाठी २४*७ काम निस्वार्थ काम करणारा सरपंच.  परंतु सखोल विचार केला तर सरपंच ,उपसरपंच व सदस्य यांना सरकार काय सुविधा देते ? ग्रामपंचायतचा प्रमुख असून सुद्धा  त्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या ग्रामसेवकला २५ ते ३० हजार , शिपाई  ५००० , ऑपरेटर ६००० ,(ऑपरेटर पुरवणाऱ्या कंपनीला कमिशन सुद्धा सरपंच,उपसरपंच व सदस्य यांच्या महिन्याच्या एकूण मानधना पेक्षा 10 पट जास्त असते)
     जो सर्व गाव समितीचा अध्यक्ष असतो ,तो सगळ्यात मागे , यावर तोडगा  निघाला पाहिजे  पूर्वी गावातील श्रीमंत माणूस सरपंच असायचा म्हणून  अडचण नव्हती परंतु आता गरीब सर्व सामान्य कुटुंबातील शेतकरी ,कष्टकरी सरपंच होऊ शकतो त्यामुळे त्याला  गावाच्या कामासाठी तालुका ,जिल्हा, मंत्रालय सर्व ठिकाणी जावे लागते , गरीब माणूस हा खर्च कोठून करणार ? २०-२५ लाख खर्च करून निवडून आलेल्या आमदारला १.७९ लाख महिना पगार व भत्ता मिळतो,एकदा निवडून आल्यावर काम करू की नाही परंतु कार्यकाळ संपल्यावर किंवा पडल्यावर हजारोचे मरे पर्यंत पेन्शन ,बस ,रेल्वे ,विमान प्रवास मोफत मग सरपंच ,उपसरपंच व सदस्य यांना का नाही याचा विचार झाला पाहिजे . ग्रामसेवक,ऑपरेटर ,शिपाई हे संघटीत आहे ,आमदार ,खासदार स्वताचा पगारभत्ता वाढवण्यासाठी स्वतच कायदा करू शकतात मग सरपंच ,उपसरपंच व सदस्य यांना का नाही ? या साठी सरकार,कायदा मंडळावर दबाव अन्यायसाठी उद्योग क्रांतीच्या माध्यमातुन सरपंच ,उपसरपंच व सदस्याच्या संघ तयार करून खालील प्रमुख मागण्या आपल्या समोर सादर करत आहोत याचा आपण शासन दरबारी पाठ पुरावा करावा .   
प्रमुख मागण्या 
१ ) सरपंच यांना दरमहा ग्रामसेवकाच्या पगारा इतके सरकारी मानधन मिळावे , उपसरपंच व सदस्यांना त्यांच्या कामाच्या प्रमाणात व सन्माननीय मानधन मिळावे
२ ) ग्रामपंचायत कामासाठी तालुका ,जिल्हा व मंत्रालयात  जाण्यासाठी मोफत बस , विमान किवा  रेल्वेत राखीव सीट असावे .
३ ) प्रत्येक पंचायत समिती,जिल्हा परिषद व बाजार समिती येथे सरपंच ,उपसरपंच व सदस्य यांना स्वतत्र कक्ष असावा.तसेच एक स्वतंत्र एक खिडकी व अधिकरी नेमण्यात यावा .
४) प्रत्येक पंचायत समिती,जिल्हा परिषद व बाजार समिती येथे ग्रामपंचायतसाठी स्वतंत्र जनसंपर्क अधिकारी असावा.
५) दर महा तालुकास्तरीय तह्शीलदार ,पंचायत समिती मुख्य अधिकारी याच्या उपस्थित मासिक बैठकीला सरपंच ,उपसरपंच व सदस्य यांना निमत्रीत करण्यात यावे .
६) सरपंच ,उपसरपंच व सदस्य यांनी केलेल्या पत्रव्यवहारावर तत्काळ दाखल घेतली जावी .नसता संबधित अधिकरी कर्मचारी याच्यावर कारवाहीची तरतूद असावी .
७ ) जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचाला  सदस्य काम करू देत नाही , त्यामुळे अशा सरपंचाना विकासकामे करण्यासाठी  विशेष अधिकार द्यावे . 
८ ) जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचाला  पोलीस पाटील ,ग्रामसेवक ,तलाठी ,कृषी सहायक ,आरोग्य सेवक व मुख्याध्यापक यांनी गावा संबंधी सर्व कामाची माहिती देणे बंधनकारक असावे .तसेच दरमहा सरपंच यांच्या सोबत बैठकीत मासिक तपशील देण्यात यावा .
९) प्रत्येक ग्रामपंचायत यांना कायम स्वरूपी शासनाने मोबईल क्रमाक व बिल देण्यात यावे .
१० ) विकास कामे करण्यासाठी लागणारे अंदाजपत्रक बनवण्यासाठी  सरपंचाला संबधित अधिकारी यांच्या कडे जायला  
लागू नये म्हणून पंचायत समिती मार्फत गणाचा गट  इंजिनियर किवा अधिकारीची नेमणूक करण्यात यावी किंवा मंडळ अधिकारी यांनी गावात येऊन  बघून तसे अंदाजपत्रक ग्रामपंचायतला द्यावे किवा अंदाजपत्रक खर्च प्रवास भत्ता शासनाकडून द्यावा . 
११ ) पंचायत समिती , जिल्हापरिषद आणि मंत्रालय या ठिकाणी होणार्या बैठकीला सरपंचाना विशेष निमत्रीत करण्यात यावे तसेच बैठक भत्ता देण्यात यावा . 
१२ ) तालुका आणि जिल्हास्तरावर  सरपंच समिती स्थापन करून सर्व सरपंच ,उपसरपंच व सदस्य यांना सरकारी ओळख पत्र देण्यात यावे .सरपंच यांना आमदारा सारखे सरकारी ओळख चिन्ह देण्यात यावे .
१३) जे प्रश्न पंचायत ,जिल्हा परिषद ,आमदार स्तरावर सुटले नाही ते सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या कडे अपील करण्याचा अधिकार सरपंच ,उपसरपंच व सदस्य यांना असावा. 
१४)   राज्याचे ग्राम विकास विभागाचे सचिव  किंवा मंत्री किवा खासदार यानी बोलवलेल्या जिल्हा स्तरीय बैठकीला सरपंचाना विशेष निमत्रीत करण्यात यावे तसेच बैठक भत्ता देण्यात यावा .  
१५ ) होणार्या सरपंचांची परीक्षेला विरोध !  जो जनतेची परीक्षा पास होयून निवडून येतो ,आधिच  फुकट काम करून  घेतात  आणि आता वरून परीक्षा घेणार परीक्षेत नापास झाल्यास सहीचे अधिकार काढून घेणार.मग आमदार ,खासदार यांना पगार, पेन्शन साठी परीक्षा का नाही ? सरपंच पदासाठी शिक्षणाची अट मग आमदार ,खासदार यांना का नाही ?  तेच निरक्षर आमदार खासदार ग्रामपंचायत ,सरपंचा याच्या साठी कायदे ,नियम बनवतात .मग सरपंच ,उपसरपंच व सदस्य यांना नियम ठरवण्याचा अधिकार का नाही ?
१६) मुदत संपल्यानंतर  सरपंच ,उपसरपंच व सदस्य यांना पेन्शन , मोफत बस प्रवास ,आरोग्य तपासणी व राशन देण्यात यावे .
१७) ज्या ग्रामपंचायतकडे जास्त उत्पन्न नाही त्या ग्रामपंचायतील ऑपरेटरचा पगार व दैनदिन खर्च शासनाने करावा .
      वरील सर्व मुद्द्यावर गंभीरपणे विचार करून दि.१५ एप्रिल 2018 पर्यत निर्णय घ्यावा नसता १५ एप्रिल नंतर सर्व जिल्ह्यातील सरपंच ,उपसरपंच व सदस्य भव्य परिषद घेऊन ठराव घेतला जाईल , सरपंच ,उपसरपंच व सदस्य यांच्या मुळे विकासात्मक कामाचा सरकारी गाडा चालू आहे जर त्यांनी  ठरवल्यास  सगळ्या आमदार ,खासदारांना व सरकारी यंत्रणेला हादरा देयू शकतात ,घरी  पाठवू शकतात , पगार पेन्शन सगळे बंद करू शकतात त्यासाठी फक्त  एक जुटीची गरज होती आणि ती पोकळी उद्योग क्रांतीच्या माध्यमातुन पूर्ण करण्याचा प्रामणिक पर्यत आहे ,  सरपंच ,उपसरपंच व सदस्य यांना साम्मानाने पुरेश मानधन देयून बघा महराष्ट्रात एकही शेतकरी आत्महत्या होणारा नाही ,जो आमदार ,खासदार लाखो रुपये दरमहा मानधन घेतो त्याला पाच वर्षात स्वतःचा विकास करता येत नाही त्याला पेन्शनची गरज पडते.मग सरपंच ,उपसरपंच व सदस्य ग्रामीण भागातील सामान्य नागरिक असतात त्यांना सरकारी नियम माहित होण्यास वेळ लागतो त्यामुळे सरकारी अधिकारी अपमानास्पद वागणूक देतात जर सगळे  सरपंच एक झाल्यास  दिल्लीतले राजकारण गल्लीतून हलवू शकतात. त्यामुळे वरील मागण्याकडे दुर्लक्ष करू नये .हि विनती . 
धन्यवाद ,जय महाराष्ट्र .
आपला 
उद्योग क्रांति सरपंच संघ महाराष्ट्र राज्य
महेश गुजर पाटील 8275515794 ग्रामीण जिल्हा अध्यक्ष 
सुरेश फुलारे 9370120635 संस्थापक अध्यक्ष